कुंभ 2027 और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीएम धामी का बड़ा फैसला, ₹1252 करोड़ की मिली मंजूरी
देहरादून (रजत शर्मा)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आगामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए ₹1252 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय अनुमोदन से हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, टिहरी रिंग रोड और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इन निर्णयों का सीधा उद्देश्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना और जन-सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
गंगा कॉरिडोर और पर्यटन पर विशेष फोकस
नियोजन विभाग के तहत ‘स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ के जरिए ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को बड़ी राहत मिली है। त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए ₹115 करोड़ और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत नॉर्थ हर की पौड़ी डेवलपमेंट के लिए ₹69.06 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पिथौरागढ़ के धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘एस्ट्रो टूरिज्म’ की नींव रखी जा रही है, जिसके तहत गब्यांग में सामुदायिक सहभागिता से 8 इग्लू डोम हट बनाए जाएंगे।
टिहरी झील रिंग रोड और भूमि अधिग्रहण
टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के चारों ओर बनने वाली 28.6 किमी लंबी रिंग रोड का काम अब गति पकड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मदननेगी क्षेत्र के 18 गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए ₹25.13 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके साथ ही वन भूमि हस्तांतरण (NPV) और अन्य विभागीय देनदारियों के लिए कुल ₹56.07 करोड़ की पहली किस्त जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
कुंभ 2027: हरिद्वार में बदलेगी व्यवस्था
आगामी कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार में बुनियादी सुविधाओं के कायाकल्प की तैयारी है। इसके तहत पाइपलाइन बिछाने और पंपिंग जल आपूर्ति योजना के लिए ₹6 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। बहादराबाद विकासखंड, कनखल और गौरीशंकर क्षेत्र में पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए ₹6 करोड़ और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के लिए ₹99 लाख आवंटित किए गए हैं। शहरी पेयजल योजना के तहत शिवलोक और आर्यनगर में क्षतिग्रस्त वितरण प्रणाली को भी बदला जाएगा।
विधायक निधि और शिक्षा-स्वास्थ्य पर आवंटन
राज्य के सभी 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रति विधायक ₹5 करोड़ की दर से कुल ₹350 करोड़ की विधायक निधि जारी कर दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के वेतन व भत्तों के लिए ₹446 करोड़ और 21 अशासकीय कॉलेजों के स्टाफ के वेतन हेतु ₹77.69 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की गई है। आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर, सभी जनपदों को आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत ₹1-1 करोड़ की राशि आवंटित की गई है ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके।
