विभाग ने उन्हें बीमा सुविधा देने के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध के अनुसार,एनएचएम कर्मचारियों का दस लाख रुपये का बीमा कराया गया है।
प्रदेश में लंबे समय से एनएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें बीमा सुविधा नहीं मिल रही थी। एनएचएम कर्मचारी लगातार जीवन बीमा कराने की मांग कर रहे थे।
बीते दिनों कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत से मुलाकात कर अनुरोध किया था। इसके बाद मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों का सामूहिक जीवन बीमा कराने के निर्देश दिए थे। इस पर एनएचएम प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी।
एनएचएम की एमडी स्वाति भदौरिया ने इस संबंध में सभी सीएमओ को पत्र भेज कर्मचारियों की डिटेल और उनके नॉमिनी की जानकारी मांगी है। मालूम हो एनएचएम के तहत प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों, निदेशालय और जिलों के सीएमओ कार्यालयों, ब्लॉकों आदि में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। प्रबंधन के बीमा संबंधी आदेश का लाभ एनएचएम में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, तकनीशियन, लिपिकीय संवर्ग एवं फील्ड कर्मचारियों को मिलेगा।
बीती जनवरी से मंजूर किए जाएंगे दावे
एनएचएम संविदाकर्मियों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ एक जनवरी 2024 से मिलेगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति (नामिनी) को ही इस योजना के अंतर्गत दस लाख रुपये की मदद मिलेगी। नियम-शर्तों की प्रति भी सभी सीएमओ को भेज दी है। दावा संबंधी प्रोफार्मा भी भेजा गया है।
संविदाकर्मी की मृत्यु की स्थिति में इसी प्रोफार्मा पर सभी दस्तावेज और जरूरी सूचनाएं देनी होंगी जिनका सत्यापन सीएमओ करेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र और नामित व्यक्ति के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की प्रति भी सीएमओ द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
लंबे समय से थी मांग
एनएचएम संघ (उत्तराखंड) के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.रमिन्दर सिंह कालरा ने कहा कि संगठन लगातार कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग कर रहा था। अब एनएचएम प्रबंधन ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने और एनएचएम कर्मियों ने इस आदेश लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत और एमडी एनएचएम स्वाति भदौरिया का आभार जताया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले कई सालों से कार्यरत हैं। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकारियों को सामूहिक जीवन बीमा के निर्देश दिए गए हैं।
डॉ.धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री
