जवाब नहीं देने पर इन दलों का पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है। जिस कारण वो निकाय चुनावों में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। निकाय चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह के आधार पर होते हैं, इसके लिए राजनैतिक दलों को राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के पास कुल 24 दल अलग- अलग श्रेणी में पंजीकृत हैं।
इन दलों को हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर रिपोर्ट आयोग को देनी होती है। राज्य निर्वाचन आयोग गत अक्तूबर में ही सभी दलों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिट और आईटीआर रिपोर्ट जमा करने को कह चुका है, लेकिन कई नोटिस के बाद भी अब तक सिर्फ दस दलों ने ही ऐसा किया है।
अब राज्य निर्वाचन आयोग ने शेष सभी दलों को 15 दिन के अंदर दोनों रिपोर्ट जमा करने को कहा है, ऐसा नहीं करने पर दलों का पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक पंजीकृत दलों को हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर विवरण आयोग के पास जमा करनी होती है, इसी आधार पर नोटिस भेजे गए हैं।
इन दलों ने नहीं दिया विवरण
भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर), अखिल भारतीय गोरखा मोर्चा पार्टी, देवभूमि पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, खुसरो सेना पार्टी, भारतीय अंतोदय पार्टी, उत्तराखंड पर्वतीय विकास पार्टी, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, मानव दल, राज्य स्वराज पार्टी।
