अल्मोड़ा। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा नगर निगम सभागार में केंद्रीय बजट 2026-27 पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाला यह 15वां बजट न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में किसानों और ग्रामीणों के लिए नई उम्मीदें जगाएगा।
मंत्री जोशी ने जोर देकर कहा, “यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ की राह पर भारत को तेजी से ले जा रहा है। 2014 के बाद अर्थव्यवस्था में आए बदलाव अब साफ दिख रहे हैं—हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है, जबकि वैश्विक दर महज 3 प्रतिशत है।” उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि कृषि के लिए 1.30 लाख करोड़ तथा ग्रामीण विकास के ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ के तहत 95,692 करोड़ का प्रावधान उत्तराखंड के अन्नदाताओं के लिए वरदान है।
उत्तराखंड के संदर्भ में मंत्री ने विशेष रूप से ‘लखपति दीदी’ योजना की सराहना की। उन्होंने बताया, “हर जिले में ‘शी मार्ट’ रिटेल आउटलेट खुलेंगे, जहां महिला किसान और स्वयं सहायता समूह अपनी जैविक उपज सीधे बेच सकेंगे। इससे पहाड़ी महिलाओं की आय दोगुनी होगी।” इसके अलावा, स्वास्थ्य-चिकित्सा पर्यटन, स्थानीय रोजगार और अल्मोड़ा-नैनीताल जैसे क्षेत्रों में इको-ट्रैकिंग मार्गों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। जोशी ने कहा, “बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है—यह हमारी मातृशक्ति और अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने का संकल्प है।”
कार्यक्रम में अल्मोड़ा मेयर अजय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल और अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे। स्थानीय पत्रकारों ने पूछा कि पहाड़ी चुनौतियों के बीच ये प्रावधान कैसे लागू होंगे, तो मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही जिला-स्तरीय कार्यान्वयन योजना तैयार करेगी।
