Dearness Allowance : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली खास होने वाली है! केंद्र सरकार (Central Government) अपने कर्मचारियों को एक शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। खबरों की मानें तो सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान कर सकती है। यह खबर सुनकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान आना तय है!
कब होगा DA में बढ़ोतरी का ऐलान?
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना जताई जा रही है। यानी यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डबल धमाका साबित हो सकती है!
कितना बढ़ेगा DA?
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिल रहा है। लेकिन अब इसमें 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगर सरकार 4% की बढ़ोतरी करती है, तो DA बढ़कर 59% हो जाएगा। वहीं, अगर 3% की बढ़ोतरी होती है, तो यह 58% तक पहुंचेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे, जो उनकी दिवाली को और रंगीन बना देंगे।
सैलरी और पेंशन में कितना होगा फायदा?
अगर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3% बढ़ता है, तो जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹18,000 है, उन्हें हर महीने ₹540 की अतिरिक्त राशि मिलेगी। वहीं, जिन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन ₹9,000 है, उन्हें हर महीने ₹270 का फायदा होगा। यानी इस बार की दिवाली से पहले उनकी जेब में अतिरिक्त कमाई होगी, जो त्योहारों का मजा दोगुना कर देगी।
हालांकि, नई DA दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी, लेकिन इसका ऐलान सितंबर-अक्टूबर में होगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का एरियर (Arrears) भी मिलेगा। यह एरियर उनके लिए बोनस की तरह होगा!
साल में दो बार होता है DA का रिवीजन
केंद्र सरकार (Central Government) हर साल दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बदलाव करती है। पहला बदलाव जनवरी में और दूसरा जुलाई में होता है। लेकिन इसका ऐलान कुछ महीनों बाद किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) का डेटा पूरा हो सके। इसी डेटा के आधार पर सरकार DA की नई दरें तय करती है।
कैसे तय होता है DA?
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को तय करने के लिए सरकार श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी किए गए CPI-IW आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। बीते 12 महीनों के औसत CPI-IW के आधार पर DA में बदलाव किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों के मुताबिक होती है। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के हिसाब से राहत देने का यह तरीका पूरी तरह पारदर्शी है।
