8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के बीच 8th Pay Commission को लेकर जबरदस्त उत्साह है। खबर ये है कि इस बार 8th Pay Commission जूनियर और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा देने की प्लानिंग कर रहा है। अंदर की रिपोर्ट बताती है कि पहले के वेतन आयोगों में ऊंचे ग्रेड पे वाले सीनियर अफसरों को ज्यादा मलाई मिली थी, जबकि नीचे के कर्मचारियों को कम ही हिस्सा आया।
अब इस गैप को भरने के लिए बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे जूनियर कर्मचारियों की जेब सीधे गर्म हो जाएगी। जैसे ही ये बात यूनियनों तक पहुंची, पूरा माहौल गरमा गया – कोई खुश तो कोई टेंशन में!
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर का धमाकेदार प्लान
फिटमेंट फैक्टर वो जादू की छड़ी है जो बेसिक सैलरी को कई गुना बढ़ा देती है। अभी 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन 8th Pay Commission में इसे 3.0 से लेकर 3.68 तक ले जाने की बात चल रही है। मतलब साफ है – सैलरी में बंपर इजाफा! खासकर ग्रेड पे 1800 से 2800 वाले जूनियर कर्मचारियों की तो लॉटरी लगने वाली है।
अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो महीने की सैलरी में 8,000 से 18,000 रुपये तक का फर्क पड़ सकता है। 8th Pay Commission सचमुच जूनियर स्टाफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
सीनियर्स को कम फायदा? सरकार की चालाक रणनीति
8th Pay Commission में जूनियर को ज्यादा तवज्जो देने का मतलब ये भी है कि सीनियर कर्मचारियों की बढ़ोतरी थोड़ी कम रह सकती है। वजह साफ है – वेतन का गैप बहुत ज्यादा न बढ़े। सरकार ये बैलेंस बनाना चाहती है, लेकिन सीनियर्स नाराज़ न हो जाएं इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक गलत कदम और पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल सकता है। 8th Pay Commission की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है।
यूनियनें हुईं अलर्ट, मीटिंगों का दौर शुरू
यूनियनों में तो जैसे भूचाल आ गया! कुछ यूनियनें 8th Pay Commission के इस कदम को नीचे वालों के लिए बड़ा तोहफा बता रही हैं, क्योंकि वो सालों से यही मांग कर रही थीं। लेकिन कुछ यूनियनें डरी हुई हैं कि कहीं सीनियरिटी का सम्मान कम न हो जाए। सबकी मांग है कि हर लेवल की जिम्मेदारी को देखते हुए ही नई सैलरी स्ट्रक्चर बने। कई जगह तो मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं ताकि सरकार के सामने एकजुट होकर मांग रखी जा सके।
अब आगे क्या? 2026 से लागू हो सकता है नया पे कमीशन
सबसे बड़ा सवाल – ये सब कब तक फाइनल होगा? अंदरूनी खबर है कि 8th Pay Commission अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट बस तैयार करने ही वाला है। अगले कुछ महीनों में ये वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
फिर बजट और खर्चे का पूरा हिसाब लगेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 8th Pay Commission जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लाखों कर्मचारियों की निगाहें इसी पर टिकी हैं – आखिर उनकी जेब में कितना और कब आएगा, ये 8th Pay Commission की फाइनल रिपोर्ट ही तय करेगी।
