Sahara India Refund : सहारा इंडिया रिफंड (Sahara India Refund) की प्रक्रिया उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर आई है, जिनका पैसा पिछले कई सालों से सहारा ग्रुप की चार सहकारी सोसाइटीज में अटका पड़ा था।
इस खबर में हम आपको बताएंगे कि Sahara India Refund कैसे हो रहा है, कौन से निवेशक इसका फायदा ले रहे हैं और अभी तक क्या-क्या दिक्कतें आई हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा है, तो ये जानकारी आपके काम की है।
सहारा इंडिया में सालों से अटका पैसा अब वापस आने लगा है। लाखों परिवार जो अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर परेशान थे, अब राहत की सांस ले सकते हैं। सरकार ने Sahara India Refund प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दिया है, ताकि हर योग्य निवेशक बिना किसी झंझट के अपना पैसा वापस पा सके। अगर आपने भी सहारा की किसी सहकारी सोसाइटी में निवेश किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
सहारा रिफंड की पूरी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने Sahara-SEBI Refund Account से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक (CRCS – Central Registrar of Cooperative Societies) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ये पैसे सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के असली जमाकर्ताओं को लौटाए जाने हैं। पूरी Sahara India Refund प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुब्हाश रेड्डी और दूसरे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं।
Sahara India Refund योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसका मकसद सहारा ग्रुप की सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को उनका हक वापस दिलाना है। 23 साल से ज्यादा समय से निवेशकों का पैसा फंसा था और वो बार-बार रिफंड की आस लगाए बैठे थे।
अब सरकार ने CRCS पोर्टल के जरिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि पारदर्शिता और आसानी दोनों बनी रहे। पहले फेज में हजारों निवेशकों को पैसा लौटाया जा चुका है और Sahara India Refund की रफ्तार आगे भी तेज रहेगी।
आवेदन और पात्रता (Eligibility)
Sahara India Refund क्लेम करने के लिए निवेशकों को CRCS की ऑफिशियल रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और निवेश का वैलिड प्रूफ शामिल हैं। अगर क्लेम अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो PAN कार्ड भी लगाना जरूरी है।
रिफंड राशि और पेमेंट
पहली किस्त में योग्य जमाकर्ताओं को 10,000 से 50,000 रुपये तक की रकम सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। CRCS पोर्टल पर जमा क्लेम्स की पहचान, वेरिफिकेशन और पेमेंट पूरी तरह डिजिटल तरीके से हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक, पेमेंट तेजी और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े।
अब तक की प्रगति
31 मार्च 2025 तक Sahara-SEBI Account में करीब 16,138 करोड़ रुपये जमा थे। उसी समय तक CRCS ने 2,314 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लगभग 12.97 लाख जमाकर्ताओं को दे दी थी। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने Sahara-SEBI Account से और 5,000 करोड़ रुपये रिलीज करने की इजाजत दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को Sahara India Refund मिल सके।
चुनौतियां और विवाद
कई निवेशकों को क्लेम करते समय ‘दोष’ (deficiencies) का सामना करना पड़ रहा है, जैसे नाम, मेंबरशिप नंबर या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि री-सम्बिशन पोर्टल पर जानकारी एडिट करने की सुविधा नहीं मिल रही। इसके अलावा SEBI से जुड़े दूसरे विवादित रिफंड क्लेम्स (जैसे OFCD निवेशकों का केस) अभी भी पेंडिंग हैं। लेकिन सरकार इन दिक्कतों को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है।
