देहरादून : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बजट सत्र में राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कड़ा भू कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कानून के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
भट्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार पहले ही उन मामलों की जांच पूरी कर चुकी है, जिनमें भू कानून का उल्लंघन हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच के आधार पर अवैध रूप से अधिग्रहीत जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की जमीनों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है।
भाजपा ने किए वादे पूरे, कांग्रेस पर साधा निशाना
महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा अपने वादों पर खरे उतरे हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी को राज्य की सांस्कृतिक सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा पूरी तरह से इस बात को लेकर सतर्क है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे और जनसंख्या संतुलन में कोई बदलाव न हो। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाया, जिसके तहत हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया।
भट्ट ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने कभी भी सांस्कृतिक संरक्षण या जनसंख्या संतुलन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वादों को निभाती है और जनता को इस पर कोई संदेह नहीं है।
भू कानून से पहले सरकार की सख्त कार्यवाही
महेंद्र भट्ट ने बताया कि सरकार पहले ही उन अवैध जमीन सौदों की जांच कर रही है, जो पिछले वर्षों में नियमों का उल्लंघन करके किए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन सौदों को चिन्हित किया जा रहा है और अनियमितताओं की पुष्टि होने पर उन संपत्तियों को सरकार में निहित किया जाएगा। सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार
भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस सख्त कार्यवाही से भयभीत है और भूमाफियाओं को बचाने के लिए इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने राजनीतिक स्वार्थ को त्यागकर सख्त भू कानून के समर्थन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने से जनता को भी अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस किन कारणों से इस मुद्दे पर विरोध जता रही है।
बजट सत्र में प्रस्तावित सख्त भू कानून उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और अवैध भूमि सौदों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद भाजपा सरकार इस कानून को राज्यहित में लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
