अमेरिका ने बुधवार को धमाकेदार ऐलान किया है। भारत समेत छह देशों की 32 कंपनियों और लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ध्यान दें, इस बार मामला रूसी तेल का नहीं है। बल्कि अमेरिका ने ये कदम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में कथित मदद करने के आरोप में उठाया है।
प्रतिबंधों की असली वजह क्या?
प्रतिबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के नाम बताए बिना अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा कि ये लोग इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की तरफ से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन (मानव रहित हवाई वाहन-UAV) बनाने के लिए खरीदारी के नेटवर्क चला रहे थे। ये नेटवर्क ईरान को जरूरी सामान पहुंचाने में लगे हुए थे।
कौन-कौन से देश शामिल?
भारत के अलावा चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और तुर्की की कंपनियां-व्यक्ति इस लिस्ट में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान का हिस्सा है, जिसमें ईरान की मिसाइलें और दूसरे पारंपरिक हथियारों का विकास रोकना है। मंत्रालय ने दोहराया कि ये संस्थाएं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और UAV प्रोग्राम को पुर्जे सप्लाई करने वाले कई नेटवर्क चलाती थीं।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय की चेतावनी
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सचिव (आतंकवाद और वित्तीय खुफिया) जॉन के. हर्ले ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान दुनिया भर की बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने परमाणु हथियार प्रोग्राम के लिए पार्ट्स खरीदता है। हर्ले ने आगे कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हम ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव बना रहे हैं।”
