देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू-कानून को कैबिनेट में मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस निर्णय पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट किया है। उन्होंने इसे राज्य की संस्कृति, विरासत और अस्मिता की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर करार दिया।
लंबे समय से उठ रही थी सख्त भू-कानून की मांग
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय से भू-कानून को सख्त करने की मांग की जा रही थी। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए धामी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया और विभिन्न राज्यों के भू-कानूनों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम नीति तैयार की।
उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ भूमि सुरक्षा का एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि राज्य की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का संकल्प है। इससे स्थानीय लोगों की जमीन और संसाधनों पर उनका अधिकार और भी मजबूत होगा।
राज्यवासियों के हक और पहचान की सुरक्षा
मंत्री जोशी ने कहा कि इस निर्णय से उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनकी भूमि और परंपराओं की सुरक्षा मिलेगी। इससे राज्य की सांस्कृतिक जड़ें और मजबूत होंगी, साथ ही स्थानीय लोगों को अपनी भूमि पर अधिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता और परंपराओं को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
मुख्य बिंदु:
- कैबिनेट में सख्त भू-कानून को मिली मंजूरी
- राज्य की संस्कृति और विरासत को मिलेगा संरक्षण
- स्थानीय निवासियों के हक और पहचान को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जताया आभार
