Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के चार दिन बाद मंगलवार को अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर की गई अपनी घोषणाओं को हरी झंडी दिखा दी।
बिहारवासियों के लिए कई बड़ी सौगातें दी गई हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में भारी कटौती और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को मुफ्त जमीन देने जैसे 16 अहम प्रस्ताव शामिल हैं। यह खबर बिहार के युवाओं और उद्यमियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है!
प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी राहत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस को घटाकर सिर्फ 100 रुपये करने का ऐलान किया था। आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की प्रारंभिक (PT) परीक्षाओं के लिए सिर्फ 100 रुपये शुल्क देना होगा।
खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कदम लाखों युवाओं को सस्ती और सुलभ शिक्षा का मौका देगा, जिससे बिहार के टैलेंट को और निखार मिलेगा।
13 अगस्त को भी हुई थी बड़ी बैठक
इससे पहले 13 अगस्त को भी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में 30 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार का फैसला किया है। पटना के बख्तियारपुर, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि बिहार औद्योगिक नक्शे पर भी मजबूत होगा।
गया एयरपोर्ट को मिलेगा नया रंग
कैबिनेट ने गया एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत 18.2242 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि कैट-1 लाइट की सुविधा शुरू की जा सके। इस सुविधा के बाद गया एयरपोर्ट को ऑल वेदर एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा, जिससे हवाई यात्रा और सुगम होगी। यह बिहार के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।
जेपी आंदोलन के सेनानियों को सम्मान
नीतीश सरकार ने जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे लोगों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। जिन लोगों को एक से छह महीने तक जेल में रहना पड़ा था, उनकी पेंशन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, छह महीने से अधिक समय तक जेल में रहे लोगों की पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है।
यह कदम उन सेनानियों के सम्मान में बिहार सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
नीतीश कुमार की ये घोषणाएं बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संदेश दे रही हैं। चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो या फिर बुनियादी ढांचे की, बिहार अब तेजी से प्रगति की राह पर है।
