विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार आठवें वेतनमान की तैयारी कर रही है, वहीं इसके विपरीत आज तक कई विभागों/ निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया,जोकि बहुत ही कष्टकारी एवं हैरान करने वाला विषय है। नेगी ने कहा कि जिन निगमों/विभागों के कर्मचारियों का संख्याबल ज्यादा है, उनको तो सरकार ने डर के मारे दे दिया, लेकिन जिनका संख्या बल कम है, उनको आज तक वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया तथा उनकी पत्रावलियों को एक पटल से दूसरे पटल पर घुमाया जा रहा है।
बड़े दुख की बात है कि इन 8-10 वर्षों में इन कार्मिकों को लाभ न मिलना इस बात का संकेत करता है कि बगैर सुविधा शुल्क दिये कोई काम नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कई वंचित गरीब कर्मचारी आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई- लिखाई, शादी- विवाह, घर-मकान आदि कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। कई कार्मिक इस उम्मीद में ब्याज पर पैसे उधार लेकर अपना काम चला रहे हैं तथा उनके वेतन का काफी पैसा ब्याज चुकाने में ही जा रहा है।
सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ विधायकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने पर ही केंद्रित है। जब कर्मचारी एवं जनता को कुछ देने की बात आती है तो विभाग में बैठे आला अधिकारी वित्त का रोना रोते हैं। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि शीघ्र ही तमाम वंचित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दे, जिससे इनके साथ न्याय हो सके। पत्रकार वार्ता में -मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व अतुल हांडा मौजूद थे।
