नियमित अंतराल पर सभी वेबसाइट और एप का कराया जाए सिक्योरिटी ऑडिट : मुख्य सचिव

देहरादून : उत्तराखंड के विभिन्न विभागों की सरकारी वेबसाइट और मोबाइल एप पर साइबर हमला और डाटा लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को तत्काल वेबसाइट और एप का सिक्योरिटी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि बदलती तकनीक के बीच पैदा हो रहीं चुनौतियों से पार पाने के लिए भी सभी विभाग तकनीकी रूप से मजबूत रहें। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को एक आदेश जारी किया गया है।

इसमें केंद्र सरकार के पांच जनवरी 2022 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसके तहत सभी विभागों, उनसे संबंधित संस्थाओं, निगमों की ओर से संचालित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और वेबसाइट का वार्षिक आधार पर सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाना है। उन्होंने कहा है कि देश दुनिया में आईटी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि की उपलब्धता के मद्देनजर साइबर हमलों की आशंका भी प्रबल हो गई है।

सभी वेबसाइट और ऐप का सिक्योरिटी ऑडिट करने के निर्देश

विभिन्न विभागों की नागरिक संबंधी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। ऐसे में इन पर काफी मात्रा में डाटा भी एकत्र हो रहे हैं। शासन की ओर से गठित सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) में स्टेट डाटा सेंटर से विभिन्न विभागों की वेबसाइट और एप्लीकेशन होस्ट किए जा रहे हैं। कुछ विभागों ने अपने स्तर से वेबसाइट और एप बनाए हैं। इन पर सबसे ज्यादा साइबर हमलों का खतरा है। मुख्य सचिव डॉ. संधू ने निर्देश दिए हैं कि नियमित अंतराल पर सभी वेबसाइट और एप का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए ताकि भविष्य में साइबर हमलों से बचा जा सके।

सिक्योरिटी ऑडिट के तहत होता है यह टेस्ट

आईटी विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी ऑडिट के लिए एल्फा, बीटा और गामा टेस्ट होते हैं। इनके जरिये उस वेबसाइट के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा से लेकर विभिन्न पैमानों पर परखा जाता है। यह देखा जाता है कि उस वेबसाइट में कहां लूपहॉल हो सकते हैं। कहां साइबर अटैक होने से डाटा चोरी हो सकता है। तीनों टेस्ट में पास होने के बाद सिक्योरिटी ऑडिट को क्लियरेंस मिलती है।

हमला हुआ तो ये हो सकता है नुकसान

अगर कभी साइबर अटैक हुआ तो उन विभागों के पास जनता का जो भी डाटा है, वह चोरी हो सकता है। साइबर अपराधी उस डाटा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। निजी जानकारियां सार्वजनिक हो सकती हैं।

मुख्य सचिव डा. एस एस संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की प्रदेश में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों (एनसीआरबी) के प्रगति डेशबोर्ड में उत्तराखण्ड राज्य को देश में चौथा स्थान तथा 10 पर्वतीय राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखण्ड राज्य में 100 प्रतिशत पुलिस थाने सीसीटीएनएस से जुडे़ है।

राज्य के शत् प्रतिशत थानों में सीसीटीएनएस के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा डाटाबेस उपलब्ध है। मुख्य सचिव डा. एस एस संधू ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में पुलिस थानों में नवीनतम तकनीक के प्रयोग हेतु इंन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, फिंगर प्रिंट स्कैनर की व्यवस्था, ई ऑफिस के डाटा बेकअप की व्यवस्था तथा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसिस के लिए अबाधित कनेक्टिविटी, साइबर फॉरसेनिक डिविजन के विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय पूरा किया जाय।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, एडीजी श्री अमित सिन्हा एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।