Uttarakhand Cabinet Meeting में विधायकों की निधि बढ़ाकर की पांच करोड़, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
गैरसैंण : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक आहूत की गई. बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. इसमें से एक प्रस्ताव विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का भी पास हुआ है. कैबिनेट ने विधायक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है.
विधायक निधि पांच करोड़ हुई : दरअसल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लंबे समय से विधायक निधि को बढ़ाए जाने को मांग कर रहे थे. पिछले सत्र में तो विधायकों ने सदन के भीतर विधायक निधि को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था. इसके बाद से ही उम्मीद की जा रही था कि सरकार जल्द ही विधायक निधि बढ़ाने पर फैसला लेगी. वहीं, आज गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निधि को बढ़ाए जाने का फैसला लिया, जिसके तहत अब विधायकों को 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलेगी.
महिला मंगल दलों को 50 लाख मिलेंगे : बता दें कि अभीतक विधायकों को तीन करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि दी जा रही थी. इसके साथ ही महिला मंगल दल को विधायक निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर भी मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब विधायक निधि से महिला मंगल दल को 50 लाख रुपए तक दिए का सकेंगे. पहले महिला मंगल दल को विधायक निधि से 40 लाख रुपए तक ही देने का प्रावधान था.
धर्मस्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे : इसके अलावा धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए दी जा रही धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. इसके तहत धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए अब 50 लाख रुपए दिए जा सकेंगे. पहले सालाना 40 लाख रुपए ही खर्च करने का प्रावधान था. यही नहीं, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल को राजभवन से लौटा दिया था. ऐसे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि फिर आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण बिल को राजभवन भेजा जाएगा.
आज सोमवार को एक तरफ जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई।
कैबिनेट के फैसले:-
- सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी
- विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ की
- राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी।
जुगरान ने कहा, पिछले 11 साल में हजारों की संख्या में जो भर्ती परीक्षाएं हुईं उनमें आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण कोटे से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। जुगरान ने कहा कि शहीदों, गोलीकांड में घायल आंदोलनकारियों, जेल गए आंदोलनकारियों और सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को यह सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला।
