राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार पर पक्षपात एवं किसानों को भ्रमित करने का आरोप

राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार पर पक्षपात एवं किसानों को भ्रमित करने का आरोप

देहरादून :  आज दिनांक 23 नवंबर 2022 को पछुआदून भूमि संघर्ष मोर्चा द्वारा देहरादून में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार पर पक्षपात एवं किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा सरकार किसानों को लूटने की पूरी योजनावद्व तरीके से कार्य कर रही है जब भी मोर्चा के सदस्य गण सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर बातचीत करने से मना कर दिया जाता है और साथ ही किसानों को धमकाया जा रहा है कि यदि आप लोग ज्यादा बोलोगे तो आप को जेल भेज दिया जाएगा, किसान पिछले 5 महीने से जिलाधिकारी देहरादून के पास जा रहे हैं लेकिन जिलाधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं.

किसानों की इस जमीन की कीमत वर्तमान में रु.30000 से रु.40000 प्रति वर्ग गज है सरकार उसे 4000 रुपए प्रति गज के हिसाब से किसानों से छीनना चाह रही है यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है.

यहा तक हमारी वास्तविक भूमि और दुकानों का मुआवजा भी कृषि  भूमि मान कर दिया जा रहा है. वर्तमान में जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है उसे शिमला बायपास पर दिखाया गया है ताकि मुआवजा कम देना पड़े. सरकार अपना कमीशन 250 करोड़ रुपए  राष्ट्रीय राजमार्ग  प्राधिकरण से पहले ही ले चुकी है लेकिन किसानों का शोषण किया जा रहा है.

अतः हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह बिना देरी करते हुए हमारी न्याय संगत मांग को पूरी करें तथा किसानों को उनके हक का मुआवजा दें अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. प्रेस वार्ता में अध्यक्ष हरि भंडारी सचिव राजीव कुमार, युवराज सिंह सत्येंद्र कंडारी, नवीन कुमार, सुरेश चावला आदि उपस्थित रहे.

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