OPS Update: हाल ही में, कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की घोषणा की है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने OPS को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू करने की योजना बनाई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो OPS के समान है।
पुरानी पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लागू होने के बाद, यह लाभ समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा OPS को फिर से लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में हाल के घटनाक्रमों में कई राज्य सरकारों ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उनके जीवनभर के लिए स्थिर आय का स्रोत बनेगा।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय:
राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का फैसला किया। यह राज्य सरकारें अब अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन प्रदान करेंगी।
इस फैसले से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% या उससे अधिक पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि उनके लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
पंजाब सरकार की पहल:
पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सरकार के कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ सुनिश्चित करता है।
